दैलो न्युज सुर्खेत
सरकारले सवारीसाधनमा तत्काल जोरबिजोर प्रणाली लागु नगर्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ बचतका निम्ति जोरबिजोर लागु गर्ने/नगर्ने निर्णयबाट अन्तरिम सरकार पन्छिन खोजेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो विषयमा तत्काल निर्णय गर्ने सम्भावना नरहेको जनाएको छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बचतका निम्ति सरकारसँगको छलफलमा तीन विकल्प दिएको थियो । पहिलो विकल्पमा जोरबिजोर लागु गर्ने, दोस्रोमा विद्यालय अनलाइन गराउने र तेस्रोमा सातामा दुई दिन छुट्टी दिने प्रस्ताव थियो ।निगमका अध्यक्ष चण्डिकाप्रसाद भट्टले आफूहरूले तीन विकल्प दिएको बताए । “हामीले मन्त्रालयलाई तीनवटा विकल्प दिएका छौँ,” उनले भने । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले निगमसँग निरन्तर छलफलमा रहे पनि तत्काल कुनै निर्णय नभएको बताए । “हामी छलफलकै चरणमा छौँ । नयाँ सरकार आएपछि केही निर्णय होला,” उनले भने ।
विश्वमा ऊर्जासंकटको अवस्था भयावह रहेमा भने सरकारले निर्णय गर्न सक्ने उनले जनाए ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ६० डलर हाराहारी थियो । त्यसयता अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । युद्ध लम्बिँदै जाँदा समग्र विश्वमा ऊर्जासंकट चुलिएको छ । “सम्भावितमध्ये सरकारले के गर्छ भन्ने हो ।”यहाँ पनि पछिल्लोपटक चैत १ गते निगमले पेट्रोलमा १५ र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा १०/१० रुपैयाँले बढाएको थियो ।
