राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथ पूर्व गृह मन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेकाे छ ।
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चैत २९ गते ’थुनुवा दफा ७३’ निवदेन दायर भएको थियो ।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज वा उच्चको आदेश सच्याएर थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने आदेश गर्नेछ ।
आइतबार लामिछानेको तर्फबाट प्रारम्भिक सुनुवाईमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा अघिल्लो शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।
उक्त आदेशपछि उनलाई सोही रात बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा राखिएको थियो
लामिछानेलाई एक दिन काठमाडौँ र दुई दिन रुपन्देहीमा हिरासतमा राखेर सोमबार कारागार चलान गरिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध लामिछाने अदालत गएका हुन् ।
