श्रावण ३० दैलो खबर सुर्खेत।
सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा डा. बद्री केसीको कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न नरोक्नू भनी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले गत चैतको परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र बदर गरेको हो । २८ चैत २०८० मा परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पत्र लेख्दै नियमित प्रशासनिक काम बाहेक अरु केही नगर्न भनेको थियो । यसअघि सर्वोच्चले दिएको आदेशमा केसीको कार्यसमितिवारे केही उल्लेख नभएको भन्दै न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले केसीको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न दिनू भनी आदेश जारी गरेको हो । यसअघि २०८० चैत २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०७८ सालमा भएका संघका समानान्तर महाधिवेशन र कार्यसमिति खारेज गरी पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो ।
संस्थामा निर्णय गर्ने सबैभन्दा उच्च निकाय नै महाधिवेशन हुने र महाधिवेशनबाट चुनिएको कार्यसमिति (२०२३ २०२५) को वैधानिकतामाथि अदालतमा प्रश्न समेत नउठेकाले त्यसलाई काम गर्न दिनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले गत चैतमा गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेश अनुसार भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले केसी नेतृत्वको अहिलेको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो । तर, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेखेको आदेश अनुसार नभएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।
चैत २१ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला एनआरएनएको २०७८ चैतमा दुई पक्षले समानान्तर महाधिवेशन गरेको र समानान्तर कार्यसमिति चयन गरेको विषयसँग सम्बन्धित थियो । त्यतिबेला भएको दशौं महाधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक–एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर, असन्तुष्ट समूहले विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा अर्को समिति घोषणा गरेको थियो ।
परारष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, थापा र केसी पक्षलाई मान्यता दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न विनोद कुँवर पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । ती दुवै कार्यसमिति भंग गरी सल्लाहकार समितिलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ चैतमा अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालयको नाममा पत्र पठाएको थियो ।
