चैत्र १२, दैलाे न्युज सुर्खेत ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको टकराबको शृंखला कुलमान लाई कारवाही गरेर सरकाले पुरुषार्थ देखाएकाे छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । घिसिङ दोस्रो पटक २५ साउन २०७८ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल भने २४ साउन २०८२ मा सकिँदै थियो ।
कुलमानलाई बर्खास्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि २५ साउन २०७८ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई सो पदमा दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको थियो ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन भूमिका खेलेका कुलमानलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै मानेका थिएनन् । उनले घिसिङको साटो शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए ।
ततकालीन अवस्थामा सरकारकाे समिकरण फेरवदल भई नयाँ सरकार बनेसँगै उनै शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई नै दोहोर्याएर प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । २०७७ भदौमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका कुलमानलाई २०७८ साउन २७ गते ततकालीन सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेकाे थियाे । उनको दोस्रो कार्यकाल अब २०७८ साउन २६ गते सकिदै थियो । दोस्रो कार्यकाल सकिनै लाग्दा सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको छ ।
उता, चार वर्षका लागि नियुक्ति भएका शाक्य भने करिब एक वर्षमा नै प्राधिकरण छाड्नु परेको थियो । अहिले फेरी उनै शाक्यलाई सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
सरकार गठन भएको आठ महिनामा कुलमानलाई ६ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । असोज २२ गते पहिलो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । भने, १३ कात्तिकमा र मंसिरमा पनि स्पष्टीकरण साेधिएकाे थियाे । त्यसपछि २२ पुसमा सातदिने र १३फागुनमा २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
त्यसमा कुलमानले दिएको जवाफमा हटाउने आधार नपाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई गत आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो । सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण समेत मागेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजुको अद्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागेको थियो ।
फागुन १३ मा पनि कुलमानलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उक्त्त स्पष्टीकरणले पनि हटाउने आधार नहुँदा मन्त्री पछाडि हटेका थिए। कुलमानले दिएको जवाफमा उनलाई हटाउने आधार नपाएपछि मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय गरेर कुलमानबाट आउने जवाफलाई ‘चित्त नबुझ्दो नभएको’ भन्दै पदमुक्त गर्ने सरकारले तयारी गरेको थियो ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहितको आधारमा २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषदबाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले २२फागुनमा कुलमानलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेकोथियो ।कुलमानले त्यसको जवाफ२५ फागुनमा बुझाएका थिए । कुलमानबाट पेस जवाफ चित्त नबुझ्दो भएको भन्दै २६फागुनकै मन्त्रिपरिषदबाट उनलाई हटाउने निर्णय गर्ने तयारी भए पनि सरकार पछि हटेको थियो ।
लोडसेडिङका वेला उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा उपयोग गरेको बिजुलीको जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड उठाउने अडानमा कुलमान थिए । तर यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले काटेको बिल गलत भएको उल्लेख छ ।
टीओडी मिटरको रेकर्ड अनुसार पुनः हिसाब गरेर बिल काट्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर पुरानै बिल पठाएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । तर त्यसमा पनि अदालतले काम नगर्न आदेश दिएसँगै काम रोकिएको थियो ।
