लाेकेन्द्र राज गिरी
आज एउटा प्रश्न भ्रष्टाचार के हो ? यसले समाजमा कसरी असमानता पैदा गर्छ ? र यस्ले अन्तिममा बिद्रोहको रुप कसरी लिन्छ ? भन्ने बारे बिचार बिमर्श गरौ ।
भ्रष्टाचार भनेको विश्वविख्यात कानुनी शब्दकोश ‘ब्ल्याक्स ल डिसनेरीका अनुसार ‘कुनै जिम्मेवार पदाधिकारी र सरकारी संयन्त्रमा बस्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो पदको गलत प्रयोग गरी आफू वा अरूका लागि आर्जन गरेको हरेक प्रकारकाे लाभ नै भ्रष्टाचार हो।’
सामान्य भाषामा बुझ्नेगरी भन्नुपर्दा आफ्नो निजी, पारिवारिक हितमा पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । साथै भ्रष्टाचार गर्नु भनेको राज्यविरुद्धको गम्भिर अपराध हो। भ्रष्ट र आचार शब्द मिलेर बनेको ‘भ्रष्टाचार’को परिभाषालाई केही शब्द परिधिले बाँध्न सकिदैंन। यसका जति पनि रुपहरू छन् त्यो भन्दा कैयौं विशाल परिधिमा यसको आयतन हुन्छ जसलाई कुनै कानुनका शब्दले र कहिँ कतै लेखिएका अंकहरुमा नाप्न सकिंदैन।
भ्रष्टाचारको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालको अवस्था यस्तो छ । विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) मा गत वर्ष नेपाल ३४ अंकसहित ११०औं स्थानमा थियो । यो वर्ष ३५ अंकसहित १०८औं स्थानमा पर्यो । सर्वेक्षण सुरु भएको १२ वर्षको अवधिमा नेपालको स्कोर र वरीयता क्रममा हालसम्मकै उच्च भएता पनि भ्रष्टाचार सुचाङ्कमा भने फेल नै हो । विश्वका करिब २ सय मुलुक हरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपालको पनि ‘सानदार’ उपस्तिथि रहेको छ ।
भ्रष्टाचारको तथ्यांक यस्तो आउनुमा कस्को भुमिका रहेको छ ?
भ्रष्टाचारको यस्तो तथ्यांक आउनु वा यसो हुनुको पछाडि वा बिश्वस्तरमा हाम्रो गजबको उपस्थिति हुनुको पछाडि हाम्रा कैयौ राजनीतिक दल, नेताहरू अनि ‘राष्ट्र सेवक’ भनिएका कर्मचारीहरूको ठूलो भुमिका रहेको छ ।
२०७५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी गरेको एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनले भनेको छ कि ‘भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ।
यसरी भ्रष्टाचार बढ्दै गए देशको अवस्था कस्तो रहला ?
यसको नकारात्मक प्रभावले गर्दा न्यून आर्थिक वृद्धि दर, राजनैतिक अस्थिरता, कुशासन र निरङ्कुश राजतन्त्रले देशको अबस्था नाजुक पारे गरीबीमा देश डुब्यो जनतालाई ऋण माथी ऋणको भार बढदै गयो । अन्याय असमानताले चरम उत्कर्षमा पुग्यो भनेर देशमा बहुदलिय ब्यबस्था, सुधारिएको प्रजातन्त्र हुँदै जनताको शासन गणतन्त्रमा देश प्रबेश गर्यो । तर जनताको अबस्था झन नाजुक बन्दै गएको छ । दिनप्रतिदिन घरबार रितिदै छन । जनताका दैनन्दिन आबश्यकता हरु पनि छोई नसक्नुको महङ्गी छ सर्बसाधारण जनताहरुको चुलो बल्न पनि मुस्किल पर्ने अबस्थामा आईपुगेको छ । जसका कारण हरेक क्षेत्रमा असमानता पैदा भएको छ ।
याद रहोस हरेक असमानता भित्र बिद्रोह हुन्छ ।
हिजो देखि आज सम्मका हाम्रा आसमानताहरु समय सापेक्ष फेरिदै जान्छन गएका छन । सानातिना बिद्रोह हुँदै गए शासन सत्ता बदलिदै गए तर देशको र जनताको अबस्था बदलिएन ।
अहिले हामी जनताले चाहेको ब्यबस्थामा छौ । र जनताले चाहेको ब्यबस्था भनिएको बहुदल र गणतन्त्रको ३० वर्षयता सरकारमा गएका दलहरू नेका, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरुले र यस भन्दा पनि अगाडिको पञ्चायती ब्यबस्थाको सरकारले विदेशीसँग सस्तो ब्याजमा १ अर्ब डलर ऋण ल्याएर महँगो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरी कमिसन खाने १ अर्ब डलरको २०४३ सालको डलर कान्ड, २०४२–४४ सालको जति चाहियो त्यति गोलिया काठ कटान गर्न दिने वन कान्ड, २०३२ जस्ता घटना जनताले थाहा नपाएका होइनन ।
२०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो निर्वाचन पछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण र अहिले ३५ वर्षपछिको सम्पत्ति विवरण अध्ययन गर्दा मात्रै को भ्रष्ट हो होइन उत्तर आफै निश्कन्छ ।
अहिले जनताले भ्रष्टाचार बिद्ययक मागेका होइनन सरकार सङ्ग तागत छ भने सम्पत्ति सुद्विकरण आयोग बनाओस र छानबिन गरौ , नोट बन्दी लगाउ ,देशमा भएको भ्रष्टाचारको फाईल खोल्नै पर्दैन जनता माझ आफै आउने छ ।
जति बेला जनताका जन प्रतिनिधि हरु र कर्मचारी हरु जो चप्पल पट्काउदै काठमाडौँ छिरेका थिए , कोठा भाडामा बसेका थिए ,आज तिनिहरुका ठुला ठुला महल र प्राडो–पजेरो गाडीहरु छन आनन्दको जीवन बिताईरहेका छन त्यो आलिसानको अबस्था कहाँबाट आयो ? सोचौं !
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विधेयकमा यो कुरा पनि छानबिन गर्ने व्यवस्था गरौ दल र तिनका उच्च तहका नेता र यो देशका उच्च तहका कर्मचारी हरु तयार हुन्छन कि नाई ? होइन भने सस्तो लोकप्रियताको लागि छलफल र बहसहरु नचलाउ ।
एक बर्ष आयु नहुने सरकारहरु ३-६ महिना नटिक्ने सरकारका मन्त्रीहरु , सरकार बनाउन र भत्काउनका लागि ठुला उद्योगी–व्यापारीबिच हुने अवैध गठबन्धनको कारण भ्रष्टाचार बढेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
साँचो रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नै हो भने
वाइडबडी जहाज खरिद, टेरामक्स खरिद, स्टिकर छपाइ, नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी–स्टेट जग्गाको साटफेर, ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता, एनसेलको ६० अर्ब बढी पुँजीगत लाभकर चुहावट, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अर्बौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार, डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् महसुल ३०–३५ अर्ब भुक्तानी नगर्नेलाई बिजुली लाइन जडान गरिदिने आदेश, क्यान्टोनमेन्टमा घोटला ,खर्बौँ रुपैयाँको सहकारी ठगीलगायत भ्रष्टाचार यी कुन कुन थरीका हुन् ?
यिनिहरुको निश्कर्ष निकालौ यसमा संलग्न भएका नेताहरु पार्टिको जिम्मेवारी र सरकारको जिम्मेवारी बाट बाहिर रहेर निशपक्ष छानबिन गर्न दिउ दोशी ठहरिय कडा कारबाही ब्यबस्था गरौ । कारबाही भोक्न तयार होऔ ।
यस प्रकारका भ्रष्टाचारहरू क–कसको मिलेमतोमा भइरहेको छ ? यी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने गरी विधेयक ल्याउ । त्यो तागत सत्तासिन दलहरु , प्रतिपक्षमा रहेका दल र तिनका नेतामा देखिन्छ त ? अह म देख्दिन अनि केको जनताका लागी ।
अत्याधिक भ्रष्टाचारको कारण नेपालीहरु बिचमा , छिमेकी छिमेकी हरु बिचमा , आर्थिक विषमता बढेको हो । भ्रष्टाचारको प्रसयले इमान्दार ,कर्तव्य निश्ठहरु साचो अर्थमा देश काल र परिस्थितिलाई माया गर्नेहरुको नत सामाजिक जिबनमा मूल्य छ न त पारिवारिक जिबनमा शान्ति छ नत राज्य बाट नै सम्मान छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचारलाई घर परिवार देखि समाज र राज्यले समेत प्रसय दिएको प्रश्टै अनुमान लगाउन सकिन्छ । जब आर्थिक विषमताले सिमा नाघ्छ तब विद्रोह हुन्छ । नेपालको बर्तमान अवस्था त्यो हद सम्म पुगिसकेको छ । देशको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब बढी नाघिसकेको छ त्यत्रो रकम कहाँ गयो केके कुरामा प्रयोग भयो ? वा क–कसको खल्तीमा गयो ?
यो ऋण सदुपयोग भएको भए ८० लाख युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने थिएन । आज गाउँ रित्तो छन , खेतबारी बाझा छन ,किसानले उत्पादनको मूल्य पाउदैन , समयमै मल पाउदैन , राज्यले बर्सेनि लगानी गरेको गफ दिएको दियै छ। राज्यको लगानी कहाँ प्रयोग भएको छ । राज्य बाट अनुदान पाएकाहरुले राज्यलाई कति योगदान गरे त्यसको लेखाजोखा सार्बजनिक गर्नुपर्छ । अनुदान पाउनेहरु को को हुन वास्तविक किसान उद्योगि ब्यबसायी हुन या कुनै दलका नेता कार्यकर्ता वा बिचौलिया ? नेपालमा एउटा नारा प्रचलित नै छ “सबैतिर भ्रष्टाचार सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार ” ब्याप्त छ त्यसको प्रमुख कारण भनेको राज्यका सबै अङ्गमा राजनीतिक भागबन्डा हो । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रभावकारी नभएको वा हुन नदिएकोले पनि हो ।
पछिल्लो समय भ्रस्टाचार रोकथाम सम्बन्धि काम हरु पनि भैरहेका छन तर ती तल्लो तहका साना कर्मचारी हरु बहुसंख्यक मात्रामा दोशी करार भएका छन जब ठुला मानिएक ठानिएकाहरुको नाम जोडिन थाल्छ मुद्दा किनारा लाग्नुको साटो ढिसमिस हुन तर्फ जान्छ ।तसर्थ हाम्रो कानुन र न्यायलय पनि साना लाई ऐन र ठुलालाई चैन भएको देखिन्छ । जब देशका हरेक क्षेत्र नराम्ररी गन्हाउने गरि छाडा हुन्छन दलिय सिन्डिकेटमा गतिविधि हुन थाल्छन खुलमखुल्ला भ्रष्टाचार हुन्छन , भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पती आर्जनलाई अझ प्रतिष्ठाको बिषय बनाइन्छ भने त्यहाँ रोकथाम हुने सम्भावना कम रहन्छ । त्यसको अन्तिम बिकल्प भनेको छिमेकी बङ्गलादेशको जस्तो अबस्था हो ।त्यसैले समयमै सोचौ बिद्रोह हुन बाट देशलाई जोगाउँ ।
